BlogNewsyojana

Online land Records : आनंदाची बातमी ! राज्यातील चार कोटींहून अधिक जुनी कागदपत्रे आता ऑनलाइन…

Online land Records राज्यातील नागरिकांसाठी एक मोठी सुविधा ! राज्यातील भूमिअभिलेख विभागाची सुमारे चार कोटींहून अधिक जुनी कागदपत्रे आता नागरिकांना पाहण्यासाठी ऑनलाइन उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. सध्या राज्यातील बारा जिल्ह्यांतील जुनी कागदपत्रे ऑनलाइन उपलब्ध आहेत आणि उर्वरित जिल्ह्यांतील कागदपत्रे लवकरच ऑनलाइन करण्यात येणार आहेत.


केंद्र सरकारच्या पहलः

केंद्र सरकारने नागरिकांना ऑनलाइन अधिकार अभिलेख उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय सन 2011 मध्ये घेतला आणि त्यासाठी राष्ट्रीय भूमी अभिलेखांचे आधुनिकीकरण कार्यक्रम सुरू केला. या कार्यक्रमानुसार जिल्हानिहाय विभागणी करून फेरफार, सातबारा, आठ-अ, क-ड-ई पत्रक, हक्क नोंदणी पत्रक, इनाम पत्रक, जन्म- मृत्यू, लेजर बूट, खासरा पत्रक, जोड तक्ता, कुळ नोंदणी, पेरे पत्रक, रेकॉर्ड हक्क पत्रक, गाव नकाशा, टिपण अशा जवळपास 23 कागदपत्रांचे तहसील स्तरावर संगणकीकरण करण्यात आले आहे. Online land Records

काय कागदपत्रे ऑनलाइन उपलब्ध आहेत?

तसेच, हक्क नोंदणी वही, गुणाकार पुस्तक, आकारफोड, कजाप, दशमान, शेतपुस्तक, पुरवणी पत्रिका, ताबेपावती, शेतवार, पोट हिस्सा पत्रक- टिपण, निस्तार, चौकशी, शहर सर्वेक्षण पुस्तिका अशा सुमारे 20 पेक्षा अधिक कागदपत्रांचे भूमिअभिलेख स्तरावर संगणकीकरण करण्यात येत आहेत.

कठे उपलब्ध आहेत? Online land Records

हे अभिलेख भूमिअभिलेख विभागाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. तहसील स्तरावर नाशिक, नगर, धुळे, नंदूरबार, जळगाव, ठाणे या जिल्ह्यांमधील तब्बल तीन कोटी 73 लाख 198 अभिलेखांचे संगणकीकरण करण्यात आले आहे. तसेच, सातारा, गोंदिया, नंदूरबार, जालना, लातूर, अमरावतीतील भूमिअभिलेख स्तरावर चार लाख तीन हजार 350 अभिलेख डिजिटल स्वाक्षरीयुक्त केले आहेत. असे एकूण तीन कोटी 77 लाख तीन हजार 548 कागदपत्रांचे संगणकीकरण पूर्ण झाले आहे.

उर्वरित जिल्ह्यांची कागदपत्रे लवकरच ऑनलाइन:


उर्वरित जिल्ह्यांतील कागदपत्रे लवकरच ऑनलाइन उपलब्ध करून देण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. या सुविधेमुळे नागरिकांना आपल्या जमिनीची कागदपत्रे घरी बसून पाहण्याची सुविधा मिळेल आणि त्यांना सरकारी कार्यालयांची धावपळ करण्याची गरज भासणार नाही.

हे फायदे मिळतीलः

  • नागरिकांना घरबसल्या जमिनीची कागदपत्रे पाहता येतील.
  • सरकारी कार्यालयांची धावपळ टाळता येईल.
  • भ्रष्टाचारावर अंकुश येण्यास मदत होईल.
  • कागदपत्रे गहाळ होण्याचा धोका कमी होईल.
  • नागरिकांना पारदर्शक आणि कार्यक्षम सेवा मिळेल.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *